दी सोनभद्र टैक्स बार एसोसिएशन ने सोमवार को बार कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली के आह्वान पर न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न मांगों व समस्याओं को बुद्धवार गिनाया। इसके साथ ही मांगों से संबंधित पत्रक केंद्र सरकार को भेजा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडेय ने कहा कि आज की सभा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा एक सितंबर 2018 को पारित प्रस्तावों का समर्थन करती है। इसके साथ ही 28 सितंबर को क्रिमिनल अपील कृष्णाकांत तम्ब्राकर बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश के वाद में न्यायालय के निर्देशों का विरोध करती है। बताया है कि अगर निर्देशों का पालन होता है तो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था निरंकुश हो जायेगी और भ्रष्टाचार में डूब जाएगी। श्री पांडेय ने कहा कि अधिवक्ता जब भी कार्य बहिष्कार करते हैं वह सबसे पहले अपना ही नुकसान करते हैं लेकिन, परवाह न करके वह व्यवस्था की गलतियों को उजागर करते हैं तथा उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। कहा कि न्यायालय के निर्देशों पर पुनर्विचार आवश्यक है।